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Wednesday, May 30, 2012

Cabinet likely to consider National Telecom Policy tomorrow

नई दिल्ली: कैबिनेट कल राष्ट्रीय दूरसंचार नीति (एनटीपी) है कि रोमिंग शुल्कके उन्मूलन के लिए प्रदान करता है और उपयोगकर्ताओं को देश भर में एक ही नंबर को बनाए रखने के लिए अनुमति देता है पर विचार होने की संभावना है.

पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल के कुछ पहलुओं पर दूरसंचार विभाग द्वारा एनटीपी लंबित स्पष्टीकरण स्थगित कर दी.

वित्त और वाणिज्य जैसे मंत्रालयों के तहत विभाग प्रस्तावित नीति में नए नियमों पर आपत्तियों को उठाया था.

सूत्रों ने बताया कि दूरसंचार विभाग अब एनटीपी पर मसौदा नोट पर विभिन्नमंत्रालयों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर स्पष्ट किया है.

उदाहरण के लिए, आर्थिक मामलों के विभाग ने कहा था कि राजस्वअधिकतमकरण 2012 राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम में माध्यमिकउद्देश्य नहीं हो सकता है.

डॉट ने अपनी ओर से आश्वासन दिया है, कि जब भी वित्तीय निहितार्थउत्पन्न होती हैं, तो एक अलग प्रस्ताव निम्नलिखित कारण प्रक्रिया के बादसक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा जाना होगा.

दूरसंचार विभाग अपना रुख दोहराया कि "प्राथमिक लक्ष्य राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम की पूरे देश भर में उपलब्ध सस्ती, विश्वसनीय औरसुरक्षित दूरसंचार और ब्रॉडबैंड सेवाओं द्वारा सार्वजनिक अच्छा अधिकतम है.

वाणिज्य मंत्रालय ने कहा था कि घरेलू निर्माताओं के लिए वरीयता सब्सिडीपर डब्ल्यूटीओ समझौते के खिलाफ है. डीओटी स्पष्ट घरेलू निर्माताओं के लिएखंड के रूप में 2 फरवरी को मंत्रिमंडल के निर्णय के प्रति है. 

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